देहरादून: उत्तराखंड टाइगर शिकार मामला कथित बाघों की मौत के ने वन विभाग समेत पूरे प्रशासनिक तंत्र को सतर्क कर दिया है। राज्य में वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले इस मामले में अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। वन विभाग लगातार घटनास्थल से सबूत जुटाने, आरोपियों से पूछताछ करने और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की दिशा में काम कर रहा है।
इसी क्रम में मुख्य आरोपी आलम उर्फ फम्मि को अदालत से मिली रिमांड के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। विभाग का मानना है कि आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सकता है और ऐसे साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं जो अब तक जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर रहे हैं।
24 घंटे की रिमांड पर रहेगा आरोपी, घटनास्थल पर ले जाने की तैयारी
वन विभाग को अदालत से आरोपी आलम की 23 मई को 24 घंटे की रिमांड मिली है। जानकारी के अनुसार विभाग सुबह लगभग 10 बजे जेल से आरोपी को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू करेगा। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान आरोपी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच घटनास्थल तक ले जाया जाएगा।
जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी से उन परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी जिनके चलते यह घटना हुई। साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा कि क्या इसमें किसी बड़े गिरोह या अन्य लोगों की भूमिका रही है।
वन विभाग अब क्राइम सीन को दोबारा रीकंस्ट्रक्ट करने की तैयारी में है ताकि घटना के हर पहलू का विश्लेषण किया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में घटनास्थल पर आरोपियों की मौजूदगी कई बार महत्वपूर्ण सुराग उपलब्ध करा देती है।
अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश जारी
मामले के सामने आने के बाद वन विभाग ने सबसे पहले आलम उर्फ फम्मि को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच आगे बढ़ने पर दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। विभाग का दावा है कि मामले में शामिल एक महत्वपूर्ण आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है।
अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं और यह स्पष्ट हो सकता है कि मामला केवल अवैध शिकार तक सीमित था या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय था।
हरिद्वार डीएफओ ने कहा- रिमांड से कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद
इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए हरिद्वार के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि विभाग ने अदालत से आरोपी की रिमांड मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ और घटनास्थल पर जांच के दौरान कई अनसुलझे पहलुओं पर प्रकाश पड़ सकता है।
वन विभाग का मानना है कि रिमांड अवधि के दौरान जुटाई गई जानकारी आगे की जांच में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। विभाग विशेष रूप से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि घटना की योजना कैसे बनी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
वन विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी
इस मामले में केवल आरोपियों पर ही नहीं बल्कि विभागीय स्तर पर भी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने कुछ अधिकारियों और रेंजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
पहले चर्चा थी कि संबंधित रेंजर को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि उसे मुख्यालय कार्यालय में अटैच किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट और विभागीय समीक्षा के बाद लिया जाएगा।
यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विभाग केवल अपराधियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि निगरानी व्यवस्था में हुई संभावित चूक की भी जांच करना चाहता है।
वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
उत्तराखंड लंबे समय से जैव विविधता और वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहां के जंगल कई दुर्लभ प्रजातियों का आवास हैं। ऐसे में बाघों की मौत से जुड़ा मामला सामने आने के बाद संरक्षण प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अवैध शिकार की घटनाएं सामने आती हैं तो यह केवल वन्यजीवों के लिए खतरा नहीं बल्कि संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करती हैं। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच बेहद जरूरी है।
जांच के नतीजों पर टिकी निगाहें
फिलहाल पूरे मामले में सबसे बड़ी नजर आरोपी आलम की रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ पर है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जांच से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि क्या यह मामला सीमित स्तर का अपराध था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था।
वन विभाग के सामने चुनौती केवल आरोपियों तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने की भी है। यही कारण है कि इस उत्तराखंड टाइगर शिकार मामले की जांच को राज्य के वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।