शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी खर्च को नियंत्रित करने और राजस्व व्यय का बोझ कम करने की दिशा में एक बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी कर रही है। सुक्खू सरकार राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय वन सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की संख्या को लेकर नए सिरे से समीक्षा कर रही है। सरकार का मानना है कि राज्य की जरूरत के मुकाबले अखिल भारतीय सेवाओं के कुछ पद अधिक हैं, जिन पर होने वाला खर्च राजस्व पर अतिरिक्त दबाव डालता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रस्तावित योजना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में IAS अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 130 की जा सकती है। यानी मौजूदा कैडर में 23 पदों की कमी का प्रस्ताव है। इसी तरह IFS अधिकारियों की संख्या 118 से घटाकर 83 करने की तैयारी है, जिससे वन सेवा के कैडर में 35 पद कम हो जाएंगे। हालांकि, IPS अधिकारियों की संख्या कितनी घटाई जाएगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को इतनी बड़ी संख्या में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। सरकार का जोर अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के बजाय प्रशासन की कार्यक्षमता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर है।
राजस्व खर्च में 100 से 150 करोड़ रुपये की बचत का दावा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि IAS कैडर को 153 से घटाकर 130 करने की कोशिश की गई है और उनका व्यक्तिगत विचार है कि राज्य में IAS अधिकारियों की संख्या आगे चलकर 110 के आसपास होनी चाहिए। हालांकि, फिलहाल सरकार ने 130 अधिकारियों के कैडर की दिशा में कदम बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक इस कवायद से सरकार के राजस्व खर्च में करीब 100 से 150 करोड़ रुपये की कमी आई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विकास योजनाओं, कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक कल्याण और अन्य जरूरी मदों पर खर्च को बनाए रखते हुए प्रशासनिक खर्च को किस तरह नियंत्रित किया जाए।
हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सरकार के सामने वित्तीय संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रशासनिक व्यवस्था को जटिल बनाती हैं। ऐसे में सरकार का तर्क है कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां उसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे।
‘हमें अधिकारियों की फौज नहीं, असरदार प्रशासन चाहिए’
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रशासनिक ढांचे को लेकर सरकार की सोच स्पष्ट करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में IAS अधिकारियों की जरूरी संख्या 100 से 110 के बीच होनी चाहिए। हालांकि, सरकार फिलहाल एक साथ बड़ी कटौती करने के बजाय 153 से 130 तक आने का प्रस्ताव आगे बढ़ा रही है।
सरकार का तर्क है कि केवल अधिकारियों की संख्या बढ़ने से प्रशासन मजबूत नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि जो अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वे सरकार की नीतियों और योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करें।
यही वजह है कि हिमाचल में IAS कैडर में कमी को सरकार केवल खर्च घटाने की कवायद के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे प्रशासनिक पुनर्गठन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि सीमित संख्या में अधिकारी स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ काम करें और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो।
IFS कैडर में 35 पद कम करने का प्रस्ताव
IAS के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार भारतीय वन सेवा यानी IFS कैडर की संख्या में भी बड़ी कटौती का प्रस्ताव तैयार कर रही है। वर्तमान में राज्य में 118 IFS अधिकारी हैं, जिसे घटाकर 83 किए जाने का प्रस्ताव है। यानी IFS कैडर में 35 पदों की कमी प्रस्तावित है।
हिमाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में IFS कैडर में कटौती का प्रस्ताव स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक और पर्यावरणीय दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार की ओर से इसका आधार मुख्य रूप से प्रशासनिक जरूरत और वित्तीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल बताया जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित कैडर कटौती के बाद वन विभाग की जमीनी कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों का वितरण किस तरह किया जाता है।
IPS कैडर पर अभी अंतिम फैसला नहीं
IAS और IFS कैडर को लेकर सरकार ने अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है, लेकिन IPS अधिकारियों की संख्या में कितनी कमी की जाएगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री ने यह संकेत जरूर दिया है कि राज्य में IPS और IFS के पदों की संख्या जरूरत से अधिक है। हालांकि, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियों और कानून-व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए IPS कैडर को लेकर अंतिम प्रस्ताव तैयार करना अधिक संवेदनशील विषय हो सकता है।
अधिकारियों के अनुसार, कैडर की समीक्षा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि राज्य में पुलिस सेवा के कितने वरिष्ठ अधिकारियों की वास्तविक आवश्यकता है।
केंद्र सरकार को भेजा जाएगा औपचारिक प्रस्ताव
राज्य सरकार की योजना अभी केवल बयान या प्रारंभिक स्तर तक सीमित नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की संख्या घटाने का औपचारिक प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि IAS, IPS और IFS अखिल भारतीय सेवाएं हैं और इनके कैडर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में केंद्र की भूमिका रहती है। राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव के पीछे प्रशासनिक आवश्यकता और वित्तीय प्रभाव से जुड़े कारण भी रखने होंगे।
बताया गया है कि फिलहाल 20 से अधिक IAS अधिकारी तथा 12 से अधिक IPS और IFS अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें से कुछ अधिकारी राज्य में गैर-संवर्ग पदों पर भी कार्यरत हैं। ऐसे में सरकार कैडर की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए केंद्र के सामने अपना पक्ष रखेगी।
नए अधिकारियों की तैनाती पर भी रोक का अनुरोध
सरकार की योजना केवल मौजूदा कैडर में कटौती तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार केंद्र से यह अनुरोध भी कर सकती है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश को जरूरत से ज्यादा केंद्रीय सेवा अधिकारी आवंटित न किए जाएं।
इसके पीछे सरकार का वित्तीय तर्क भी है। अनुमान के मुताबिक एक अधिकारी पर वेतन, महंगाई भत्ता, उनसे जुड़े कर्मचारियों, आवास, सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक मदों को मिलाकर सालाना करीब 40 से 50 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है।
ऐसे में यदि राज्य में जरूरत से अधिक अधिकारी तैनात होते हैं तो इसका सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि इस खर्च को नियंत्रित करके बचाए गए संसाधनों को विकास और जनकल्याण की दूसरी प्राथमिकताओं में लगाया जा सकता है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प खुला रहेगा
सुक्खू सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से रोका नहीं जाएगा। सरकार उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनने की अनुमति देती रहेगी और ऐसे मामलों में मंजूरी देने में अनावश्यक देरी नहीं करने की नीति अपनाने की बात कही गई है।
इसका उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे में जरूरत के मुताबिक अधिकारियों की उपलब्धता बनाए रखना और राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना है। सरकार के नजरिए से यह एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे अधिकारी अपनी सेवा के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें और राज्य भी अपने कैडर की जरूरत के अनुसार व्यवस्था को संतुलित कर सके।
खर्च में कटौती या प्रशासनिक सुधार?
हिमाचल प्रदेश में अफसरों की संख्या कम करने की योजना को लेकर आने वाले समय में बहस भी तेज हो सकती है। एक तरफ सरकार इसे वित्तीय अनुशासन और राजस्व खर्च में कमी की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक विशेषज्ञों के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण रहेगा कि अधिकारियों की संख्या घटने के बाद काम का बोझ और जिम्मेदारियों का वितरण किस तरह होगा।
किसी भी राज्य के प्रशासन में अधिकारियों की संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती। इसका सीधा संबंध नीतियों के क्रियान्वयन, जिलों की निगरानी, विभागीय समन्वय और आपात परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता से होता है। खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में भौगोलिक चुनौतियों, प्राकृतिक आपदाओं और दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रशासनिक पहुंच की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यही कारण है कि सरकार के सामने चुनौती केवल IAS और IFS कैडर कम करना नहीं, बल्कि कम संसाधनों में अधिक प्रभावी प्रशासन तैयार करना भी है।
फिलहाल हिमाचल प्रदेश सरकार 153 से 130 IAS और 118 से 83 IFS अधिकारियों के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। IPS कैडर को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने के बाद इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
अगर सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक प्रशासनिक खर्च कम करने में सफल रहती है और साथ ही सरकारी योजनाओं की रफ्तार तथा आम लोगों तक सेवाओं की पहुंच बनी रहती है, तो यह कदम हिमाचल के लिए वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक सुधार—दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।