नई दिल्ली। PM आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना से कांग्रेस का केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। पेपर लीक विवाद और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने इस आंदोलन को केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बताया है।
PM आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा और पेपर लीक जैसे मामलों पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक पार्टी अपना विरोध जारी रखेगी। इस प्रदर्शन ने संसद के भीतर चल रही राजनीतिक बहस को सड़क तक ला दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे के और अधिक तूल पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं।
सरकार की पहल, लेकिन नहीं टूटा गतिरोध
PM आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की कोशिश भी की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने कांग्रेस को भरोसा दिलाया कि सरकार बुधवार को संसद में इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि केवल चर्चा पर्याप्त नहीं होगी। पार्टी का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री के खिलाफ जवाबदेही तय नहीं होती और छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
राहुल गांधी ने बातचीत के बाद भी अपना धरना समाप्त नहीं किया, जिससे यह साफ संकेत गया कि कांग्रेस फिलहाल अपने रुख में किसी प्रकार की नरमी दिखाने के पक्ष में नहीं है।
छात्रों के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बनाने की कोशिश
कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को केवल पेपर लीक विवाद तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, युवाओं का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता गंभीर संकट से गुजर रही है।
पार्टी नेताओं का कहना है कि बार-बार सामने आ रहे परीक्षा अनियमितताओं के मामलों ने लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा कमजोर किया है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल जांच कराने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है।
इसी रणनीति के तहत कांग्रेस संसद और सड़क—दोनों स्तरों पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने रखीं पांच प्रमुख मांगें
PM आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने अपनी पांच प्रमुख मांगें भी रखीं। पार्टी का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है, तो इन मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
कांग्रेस की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दें।
- संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक मामले पर विस्तृत चर्चा कराई जाए।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में इस पूरे घटनाक्रम पर बयान दें।
- छात्रों की शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुना जाए तथा उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
- दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इन मांगों के जरिए कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों स्तरों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाती दिखाई दे रही है।
कई वरिष्ठ नेता बने आंदोलन का हिस्सा
राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के प्रमुख चेहरे शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के अन्य वरिष्ठ सांसद और संगठन के कई नेता धरना स्थल पर मौजूद रहे।
इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास भी स्पष्ट किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में नारे लगाए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
PM आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं को पुलिस वाहन तक ले जाते हुए भी देखा गया।
हिरासत में लिए गए सांसदों ने सरकार पर साधा निशाना
PM आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने पुलिस बस के भीतर से मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई संवेदनशील प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस पूरे मामले पर मौन हैं, जबकि देश के लाखों छात्र जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके अनुसार कांग्रेस सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में छात्रों के पक्ष में लगातार आवाज उठा रहे हैं और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा।
संसद में टकराव के आसार
सरकार ने संसद में चर्चा की पेशकश कर राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस के रुख से साफ है कि वह केवल चर्चा से संतुष्ट होने वाली नहीं है। यदि सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे या अन्य प्रमुख मांगों पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं देती, तो संसद के भीतर और बाहर विरोध और तेज होने की संभावना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे सीधे युवाओं से जुड़े हैं। ऐसे विषयों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जबकि सरकार अपनी ओर से जांच और संसदीय चर्चा के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति अपना सकती है।
छात्रों का मुद्दा बना राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र
PM आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पेपर लीक विवाद अब केवल शिक्षा व्यवस्था का विषय नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। एक ओर कांग्रेस इसे युवाओं के भविष्य और जवाबदेही का सवाल बता रही है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार संसद में चर्चा के माध्यम से अपना पक्ष रखने की तैयारी में है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संसद में होने वाली संभावित चर्चा और सरकार की अगली रणनीति इस राजनीतिक गतिरोध को समाप्त कर पाएगी या यह विवाद आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा।