उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शासन-प्रशासन के साथ-साथ बदरी केदार मंदिर समिति और विभिन्न मंदिर समितियां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इस बीच चारधाम यात्रा से जुड़े दो अहम फैसलों—चारधाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध और मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन व कैमरों पर पूर्ण रोक—ने नई बहस को जन्म दे दिया है।
सरकार जहां इन फैसलों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा से जोड़कर देख रही है, वहीं कई सामाजिक और राजनीतिक हलकों में इन प्रावधानों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।
अक्षय तृतीया से शुरू होगी चारधाम यात्रा
उत्तराखंड चारधाम यात्रा हर वर्ष की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया के पावन अवसर से शुरू होगी। संभावित रूप से 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की संभावना है।
वहीं, 16 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी।
हर साल कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसे देखते हुए प्रशासन इस बार पहले से अधिक सतर्क नजर आ रहा है।
गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का फैसला
चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा फैसला चारधाम और उनसे जुड़े मंदिर परिसरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर सामने आया है। लंबे समय से उत्तराखंड के पौराणिक धार्मिक स्थलों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मांग उठती रही है।
सबसे पहले हरिद्वार गंगासभा ने हरकी पैड़ी क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद बदरी केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन आने वाले 47 मंदिरों और धार्मिक स्थलों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।
यही नहीं, गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति ने भी अपने-अपने धामों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है।
मंदिर परिसरों में मोबाइल और कैमरे पर पूर्ण बैन
चारधाम यात्रा से जुड़े एक अन्य अहम फैसले के तहत मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक के दौरान गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।
प्रशासन का मानना है कि मोबाइल फोन और कैमरों की वजह से मंदिर परिसरों में अव्यवस्था फैलती है, श्रद्धालुओं का ध्यान पूजा-अर्चना से भटकता है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
सरकार का पक्ष: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
इन सभी फैसलों पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान हर साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा से जुड़े कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखकर किए गए हैं।
कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार सख्त
प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता में है और किसी भी फरियादी या जरूरतमंद को भटकना न पड़े, इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना, चौकी या किसी भी सरकारी कार्यालय में लापरवाही और लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से भूमि विवादों के मामलों में एक महीने के भीतर एसडीएम स्तर पर समिति बनाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और जनता का भरोसा कायम रखा जाए।
चारधाम यात्रा 2026 पर देश-दुनिया की नजर
चारधाम यात्रा न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसे में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर लिए गए फैसले आने वाले दिनों में और अधिक चर्चा का विषय बन सकते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सुरक्षा, आस्था और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए।