उत्तराखंड में लंबे समय से चर्चाओं में रही उत्तराखंड IAS तबादला सूची आखिरकार जारी हो गई है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और सचिवालय सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव करते हुए नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इस सूची में छह आईएएस अधिकारियों सहित कई पीसीएस और सचिवालय सेवा अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
सबसे अधिक चर्चा रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी पद में बदलाव को लेकर है, जहां हाल ही में नियुक्त किए गए अधिकारी को हटाकर नए डीएम की तैनाती की गई है।
राज्य सरकार ने 2018 बैच के आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा को रुद्रप्रयाग का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। वे उत्तराखंड कैडर के तेज-तर्रार और नवाचारी सोच वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं।
विशाल मिश्रा इससे पहले प्रबंध निदेशक गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN), मिशन निदेशक जल जीवन मिशन, परियोजना निदेशक नमामि गंगे और केएफडब्ल्यू परियोजना जैसे अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। प्रशासनिक दक्षता और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई एचबीटीआई कानपुर से और जल संसाधन इंजीनियरिंग में एमटेक आईआईटी कानपुर से करने वाले मिश्रा ने अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जिलों में भी अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई हैं। कोसी नदी परियोजना में उनकी भूमिका की भी सराहना हुई थी।
प्रतीक जैन को नई जिम्मेदारियां
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी रहे प्रतीक जैन को जिले से हटाते हुए अब उन्हें प्रबंध निदेशक गढ़वाल मंडल विकास निगम, मिशन निदेशक जल जीवन मिशन, परियोजना निदेशक नमामि गंगे और केएफडब्ल्यू परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हाल के दिनों में वे एक धार्मिक विवाद को लेकर चर्चा में आए थे। हालांकि शासन ने तबादले को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
छह IAS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव
जारी उत्तराखंड IAS तबादला सूची के अनुसार कुल छह आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है।
- आईएएस अधिकारी संजय कुमार से निदेशक सेवायोजन का दायित्व वापस लिया गया है।
- 2016 बैच के आईएएस अधिकारी सौरभ गहरवार को अपर सचिव उद्योग और निर्देशक राजकीय मुद्रणालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
- 2016 बैच के नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद के साथ निदेशक सेवायोजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- 2017 बैच के विनोद गिरि गोस्वामी को अपर सचिव आवास और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
इन बदलावों को प्रशासनिक कार्यकुशलता और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
PCS अधिकारियों को भी नई तैनाती
राज्य सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया है।
- गिरधारी सिंह रावत को अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण के साथ निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण और निदेशक उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी दी गई है।
- अब्ज प्रसाद वाजपेयी को सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी नियुक्त किया गया है।
- कमलेश मेहता को टिहरी गढ़वाल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया है।
इन नियुक्तियों से प्रशासनिक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सचिवालय सेवा में भी फेरबदल
सचिवालय सेवा के अधिकारियों में भी बदलाव किए गए हैं।
- सुरेश जोशी को अपर सचिव जनगणना की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
- कविंद्र सिंह को अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- त्रिलोक सिंह मार्तोलिया को प्रबंध निदेशक शुगर मिल किच्छा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
सरकार का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी।
प्रशासनिक सर्जरी के मायने
राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस उत्तराखंड IAS तबादला सूची को व्यापक प्रशासनिक सर्जरी के रूप में देखा जा रहा है। खासकर रुद्रप्रयाग जैसे संवेदनशील और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले में जिलाधिकारी का बदलाव सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जल जीवन मिशन, नमामि गंगे और पर्यटन विकास परिषद जैसी परियोजनाओं में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
क्या संकेत दे रही है यह तबादला सूची?
उत्तराखंड में आगामी महीनों में कई बड़े विकास प्रोजेक्ट्स और धार्मिक यात्राओं की तैयारियां प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
रुद्रप्रयाग में नए डीएम की नियुक्ति को चारधाम यात्रा और स्थानीय विकास परियोजनाओं के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। वहीं, जल संसाधन और नदी परियोजनाओं में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से पर्यावरणीय और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई नई उत्तराखंड IAS तबादला सूची प्रशासनिक पुनर्संरचना की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के बदलाव से लेकर विभिन्न विभागों में अतिरिक्त प्रभार तक, यह फेरबदल राज्य प्रशासन को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
आने वाले समय में इन नियुक्तियों का असर राज्य की विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक पारदर्शिता और जिला स्तर के शासन पर किस तरह पड़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।