झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ झारखंड छात्र आंदोलन अब केवल परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। आंदोलन के 19वें दिन राज्य की राजनीति में भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। छात्रों की मांगों, पुलिस कार्रवाई और विपक्षी दलों के विरोध के बीच अब भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इसी राजनीतिक टकराव के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है।
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से करते हुए कहा कि राहुल गांधी, जिन्ना से भी बदतर नेता हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन्ना का दूसरा जन्म राहुल गांधी के रूप में हुआ है। दुबे ने अपने बयान का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए भी इसी तरह की टिप्पणी की। उनके इस बयान के बाद झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर चल रही सियासत और ज्यादा गरमा गई है।
CBI जांच को लेकर निशिकांत दुबे का सरकार पर निशाना
भाजपा सांसद ने झारखंड छात्र आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच के मुद्दे पर झारखंड सरकार और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर विपक्षी दल और राज्य सरकार CBI जांच से क्यों बचना चाहते हैं।
दुबे ने दावा किया कि इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के घर से पकड़ा गया था। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि यदि मामले की स्वतंत्र जांच होती है तो इसकी कड़ियां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच सकती हैं। हालांकि, यह निशिकांत दुबे का राजनीतिक आरोप है और इसे जांच या न्यायिक प्रक्रिया में सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस से झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग भी की। दुबे का कहना था कि यदि कांग्रेस वास्तव में छात्रों के हित में खड़ी है तो उसे राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में जॉर्ज सोरोस से जुड़े एक राजनीतिक आरोप का भी उल्लेख किया, जिसे लेकर विपक्ष और भाजपा के बीच पहले से ही राजनीतिक मतभेद रहे हैं।
निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहां भी प्रदर्शन होता है, राहुल गांधी वहां दिखाई देते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जिन्ना वाली विवादित टिप्पणी की। उनके बयान ने भर्ती परीक्षा विवाद को सीधे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया है।
19वें दिन भी सड़कों पर छात्र, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
दूसरी ओर, झारखंड में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए वे वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां उनके भविष्य को अनिश्चित बना देती हैं।
प्रदर्शनकारी JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में कथित अनियमितताओं वाली परीक्षाओं की समीक्षा, जरूरत पड़ने पर परीक्षाओं को रद्द करना और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच शामिल है। छात्र CBI जांच या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों की समिति से जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं।
यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी भर्ती परीक्षाएं झारखंड के हजारों युवाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम हैं। किसी परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा होने का असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे अभ्यर्थियों की वर्षों की तैयारी, आर्थिक संसाधन और मानसिक दबाव भी जुड़ा होता है।
यही वजह है कि आंदोलनकारी छात्र इसे केवल परीक्षा रद्द करने या दोबारा परीक्षा कराने का मुद्दा नहीं मान रहे, बल्कि पूरी भर्ती प्रणाली में भरोसा बहाल करने की लड़ाई बता रहे हैं।
विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई से बढ़ा तनाव
झारखंड छात्र आंदोलन ने उस समय नया मोड़ लिया जब प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस कार्रवाई में कई लोगों के घायल होने का दावा किया। वहीं रांची पुलिस की ओर से बताया गया कि झड़प के दौरान उसके 14 जवान घायल हुए। इस घटना के बाद छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव और बढ़ गया।
छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग किया गया। दूसरी ओर, प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई का अपना पक्ष है। ऐसे में अब इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष समीक्षा की मांग भी आंदोलन का हिस्सा बनती जा रही है।
बीजेपी के झारखंड बंद से राजनीतिक दबाव बढ़ा
पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। बंद का असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिला। कई जगह सड़कें जाम रहीं, बाजार बंद रहे और शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियां भी प्रभावित हुईं।
भाजपा ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर सरकार को पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए।
हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यानी एक तरफ भाजपा इसे युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि विपक्ष आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है।
हेमंत सोरेन ने सुधार का भरोसा दिया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती परीक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने का आश्वासन भी दिया है। सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
लेकिन छात्रों की मांग केवल आश्वासन तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ठोस और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो सरकारी भर्ती की पूरी प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यही कारण है कि झारखंड छात्र आंदोलन अब सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती बन गया है। आंदोलनकारी लगातार स्वतंत्र जांच की मांग पर कायम हैं, जबकि सरकार सुधार का भरोसा देकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है।
नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं
झारखंड में भर्ती परीक्षा विवाद की सबसे अहम तस्वीर राजनीति से अलग छात्रों के नजरिए से सामने आती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला एक युवा कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। परिवार उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करता है और युवा अपने करियर की दिशा उसी परीक्षा के परिणाम से जोड़ देता है।
ऐसे में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, परिणाम में देरी या चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने की खबरें केवल प्रशासनिक खबरें नहीं होतीं। इनका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ता है जो अपनी उम्र के महत्वपूर्ण वर्षों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा रहे होते हैं।
यही वह भावनात्मक पक्ष है जिसने JPSC-JSSC भर्ती विवाद को व्यापक छात्र असंतोष का रूप दिया है। आंदोलन में शामिल युवाओं की मूल चिंता राजनीतिक दलों से ज्यादा अपनी परीक्षा व्यवस्था और भविष्य को लेकर है।
अब असली परीक्षा सरकार और व्यवस्था की
फिलहाल झारखंड में स्थिति यह है कि एक तरफ छात्र स्वतंत्र जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं, दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे को लेकर सरकार पर राजनीतिक हमला तेज कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार सुधार का भरोसा दे रही है और भाजपा पर आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है।
निशिकांत दुबे के राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को एक और राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब झारखंड छात्र आंदोलन भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं से आगे बढ़कर राज्य की सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है।
हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही है जिसके लिए छात्र सड़कों पर हैं—क्या झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की ऐसी विश्वसनीय और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सकेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने भविष्य के लिए किसी राजनीतिक संरक्षण या प्रभाव की नहीं, बल्कि केवल अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा हो?
आखिरकार, किसी भी भर्ती परीक्षा की असली ताकत उसका परिणाम नहीं, बल्कि उस परिणाम पर अभ्यर्थियों का भरोसा होता है। यदि वह भरोसा टूटता है तो उसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, जवाबदेही और ठोस सुधार से ही वापस हासिल किया जा सकता है।