Good Governance Model Uttarakhand
देहरादून | 05 जनवरी 2026 | विशेष रिपोर्ट
उत्तराखंड सरकार के Good Governance Model Uttarakhand “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब नीति, नीयत और नेतृत्व एक दिशा में काम करते हैं, तो सुशासन केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन जाता है। इसी क्रम में सोमवार को विकासखंड कालसी के पंजीटिलानी मिनी स्टेडियम में आयोजित वृहद बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीण जनता के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया।
इस शिविर की अध्यक्षता सुबोध उनियाल, माननीय प्रभारी मंत्री, वन एवं पर्यावरण, ऊर्जा तथा आयुष विभाग ने की। उनके साथ सविन बंसल, जिलाधिकारी देहरादून भी उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने न केवल विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया, बल्कि जनता से सीधे संवाद कर प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही का उदाहरण प्रस्तुत किया।
Good Governance Model Uttarakhand शासन की योजनाएं सीधे जनता तक
बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से 1286 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर देहरादून जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित “विकास पुस्तिका-2025” का विमोचन भी किया गया, जो जिले की विकास यात्रा का दस्तावेज़ है।
प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा—
“माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट विज़न है कि राज्य का कोई भी नागरिक सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। पारदर्शिता, सरलता और समयबद्धता ही सुशासन की असली पहचान है।”
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनसमस्याओं का निस्तारण समयसीमा के भीतर हो और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
5:30 बजे तक चली जनसुनवाई, 178 समस्याएं दर्ज
शिविर में ग्रामीणों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा कुल 178 समस्याएं प्रस्तुत की गईं। मंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने भरोसा दिलाया कि—
“जनता से जुड़ी हर समस्या पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जाएगी और फाइलों में दबने नहीं दिया जाएगा।”
सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा सबसे बड़ी चिंताएं
ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोलर लाइट, मुआवजा और आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखीं।
- खमरौली–चिबोऊ मोटर मार्ग में घटिया डामरीकरण की शिकायत पर जांच के आदेश
- कोठा बैंड–पंजियां मार्ग व अन्य सड़कों के लिए लंबित मुआवजे पर वन-टाइम मेंटेनेंस के निर्देश
- दोयरा-देऊ मोटर मार्ग के लिए बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण, जल्द निर्माण शुरू होगा
पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती
- ग्राम बोहरी में नलकूप सोलर पंप की मोटर न लगने पर जल संस्थान को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
- खमरोली में अवैध कनेक्शन और लीकेज की शिकायत पर मौके पर निरीक्षण के आदेश
- पीएचसी कोटी और पंजीटिलानी में डॉक्टर व एंबुलेंस की कमी पर सीएमओ को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश
बिजली, शिक्षा और सामाजिक सरोकार
- ग्राम नराया, बोआ, कौथी की छानियों में बिजली न होने पर तत्काल कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश
- पंजीटिलानी क्षेत्र में शिक्षकों की अनियमितता पर जिलाधिकारी को जांच के आदेश
- जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत को प्राथमिकता
कृषि, समाज कल्याण और रोजगार में सीधा लाभ
- 80% अनुदान पर किसानों को पावर वीडर, चेक कटर और आटा चक्की प्रदान
- कृषि विभाग से 137 और उद्यान विभाग से 50 किसानों को लाभ
- समाज कल्याण विभाग द्वारा 75 वरिष्ठ नागरिकों को 310 सहायक उपकरण
- मौके पर ही आयुष्मान कार्ड, पेंशन स्वीकृति, राशन कार्ड केवाईसी
स्वास्थ्य शिविर में 500 से अधिक लोगों की जांच, निःशुल्क दवाओं का वितरण और टीबी स्क्रीनिंग की गई।
13 हजार से अधिक लाभार्थी: प्रशासन की बड़ी उपलब्धि
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर संचालित इस अभियान के तहत अब तक जिले में 13 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और 2500 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
निष्कर्ष
Good Governance Model Uttarakhand पंजीटिलानी में आयोजित यह बहुउद्देशीय शिविर उत्तराखंड में जन-केंद्रित शासन व्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। यह साबित करता है कि जब सरकार खुद जनता के द्वार पर पहुंचती है, तो भरोसा मजबूत होता है और लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं।